काठमाडौँ । यतिबेला संघ र प्रदेशमा गरी मधेस केन्द्रित सबैजसो दल सत्तामै छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा सामेल नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएको अवस्था छ ।

त्यस बाहेक डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मधेस सरकारको नेतृत्वमा छ भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट अलग भएको अशोक राई नेतृत्वको जसपाले संघीय सरकारमा आफ्ना दुई जना र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एक जना मन्त्री पठाएको छ ।

रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एक जना मन्त्री पठाएको छ भने संघीय सरकारमा एक जना राज्यमन्त्री पठाएको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले मधेस प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा एक–एक जना मन्त्री पठाएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेमात्र मिलेको अवस्थामा पनि संघमा सरकार गठनका लागि प्रस्ट बहुमत पुग्छ । यसका बाबजुद मधेस केन्द्रित दल पनि सरकारमा समेटिएका छन् ।

सत्ताका लागि पार्टी फुटाउने, एउटा मन्त्री पद पाउनका लागि जेसुकै गर्न तयार हुने भनेर मधेस केन्द्रित दलहरू बदनाम रहेको टिप्पणी गर्दै जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रवक्ता मनिष सुमनले सत्ता र सरकार सबै दललाई चाहिएको प्रस्ट देखिएको बताए । मधेसको राजनीति फरक रहेका कारण मधेस केन्द्रित दलले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्न नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

मधेस केन्द्रित दल सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै सक्दैनन् भन्ने भाष्य नै बनिसकेको छ । जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रवक्ता मनिष सुमनले मधेस केन्द्रित दल अझै पनि संस्थागत हुन नसकेको जस्तो आफूलाई लागेको बताए ।

सत्ताका लागि पार्टी फुटाउने, एउटा मन्त्री पद पाउनका लागि जेसुकै गर्न तयार हुने भनेर मधेस केन्द्रित दलहरू बदनाम रहेको टिप्पणी गर्दै उनले सत्ता र सरकार सबै दललाई चाहिएको प्रस्ट देखिएको बताए । मधेसको राजनीति फरक रहेका कारण मधेस केन्द्रित दलले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्न नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

आफ्नो दलले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरे पनि सत्तामा नरहेको सुमनले बताए । उनले भने, ‘जसपा नेपालले पनि चाहेको भए सरकारमा जान सक्थ्यो तर यसपटक लोभ गरेन । मधेसको मुद्दामा सरकारलाई समर्थन गरेको हो । कुरा नमिले समर्थन फिर्ता पनि लिन सक्छौँ ।’

जसपा नेपाल सरकारकै लागि विभाजन भएको सुमनको दाबी छ । उनले विगतमा जति पनि पार्टी विभाजन भए, सबैको मुख्य कारण सत्ता नै रहेको खुलाए । मन्त्री बन्न नपाएपछि कसैसँग मिलेर आफ्नै पार्टी विभाजन गरिदिने परिपाटी हालसम्म पनि देखिएको उनको भनाइ छ ।

कुन–कुन मन्त्रालय पाए मधेस केन्द्रित दलले ?

२०६५ को मात्र कुरा गर्ने हो भने मधेसवादी दलहरूले सरकारको नेतृत्वबाहेक संघको अधिकांश मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन् । मधेस केन्द्रित दलबाट तीन जना उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । हालसम्म विजयकुमार गच्छदार, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय गृह पनि मधेस केन्द्रित दलले सम्हालिसकेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयको पनि तीन पटक नेतृत्व गरिसकेका छन् । कृषि मन्त्रालय त आठ पटक नेतृत्व गरेको देखिन्छ । आपूर्ति मन्त्रालय ३, उद्योग मन्त्रालय ५, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय २, खानेपानी मन्त्रालय ४ पटक मधेसवादी दलको तर्फबाट नेतृत्व भएको छ ।

मधेस केन्द्रित दलले विनाविभागीय मन्त्री बन्न पनि छाडेका छैनन् । राजलाल यादव र लक्ष्मण लाल कर्ण विनाविभागीय मन्त्री भइसकेका छन् ।  

सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय गृह पनि मधेस केन्द्रित दलले सम्हालिसकेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयको पनि तीन पटक नेतृत्व गरिसकेका छन् । कृषि मन्त्रालय त आठ पटक नेतृत्व गरेको देखिन्छ । आपूर्ति मन्त्रालय ३, उद्योग मन्त्रालय ५, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय २, खानेपानी मन्त्रालय ४ पटक मधेसवादी दलको तर्फबाट नेतृत्व भएको छ ।

यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय २ पटक र वन मन्त्रालयमा पाँच पटक मधेस केन्द्रित दलले नेतृत्व गरेको देखिन्छ । पहिलाको विज्ञान मन्त्रालय पनि मधेस केन्द्रित दलले दुई पटक सम्हालेका छन् । युवा तथा खेलकुद तीन पटक, सिँचाइ मन्त्रालय दुई पटक, संघीय मामिला मन्त्रालय पाँच पटक, रक्षा मन्त्रालय चार पटक, पर्यटन मन्त्रालय पाँच पटक मधेस केन्द्रित दलले सम्हालेका छन् । महिला, बालबालिका मन्त्रालय पनि मधेस केन्द्रित दलले सात पटक सम्हालेका छन् ।

अहिले पनि महिला बालबालिका मन्त्रालयको नेतृत्व जसपाका नवल किशोर साह सुडीले गरिरहेका छन् । भौतिक मन्त्रालय सात पटक, शिक्षा मन्त्रालय ६ पटक, स्वास्थ्य मन्त्रालय सात पटक, परराष्ट्र मन्त्रालय एक पटक, श्रम मन्त्रालय पाँच पटक मधेस केन्द्रित दलले सम्हालिसकेका छन् । अहिले पनि लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन् ।

मधेस केन्द्रित दलबाट जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाहेक अरु कोही परराष्ट्रमन्त्री भएका छैनन् । त्यस्तै तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि मधेस केन्द्रित दलबाट कोही पनि गृहमन्त्री भएका छैनन् ।

को कति पटक मन्त्री ?

२०६५ देखि हालसम्म ५० जनाभन्दा बढी नेता मन्त्री, राज्यमन्त्री भइसकेका छन् । यसमध्ये कोही पटकपटक मन्त्री भएका छन् भने कोही एकपटक मन्त्री भएका छन् ।

अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मन्त्री बनेकोमा रेकर्ड बनाएका शरतसिंह भण्डारी मधेस आन्दोलनपछि हालसम्म पाँच पटक मन्त्री बनेका छन् । राजेन्द्र महतो, महिन्द्रराय यादव, उपेन्द्र यादव चार पटक मन्त्री भएका छन् ।

मधेस आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा सबैभन्दा धेरै विजयकुमार गच्छदार (६ पटक) मन्त्री भएका छन् । उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि भए ।

अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मन्त्री बनेकोमा रेकर्ड बनाएका शरतसिंह भण्डारी मधेस आन्दोलनपछि हालसम्म पाँच पटक मन्त्री बनेका छन् । राजेन्द्र महतो, महिन्द्रराय यादव, उपेन्द्र यादव चार पटक मन्त्री भएका छन् ।

जसपा नेपालका उपाध्यक्ष मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव तीन पटक मन्त्री भइसकेका छन् । दुई पटकसम्म प्रदीप यादव, नवलकिशोर साह, जेपी गुप्ता, रामबच्चन अहिर, सरोज यादव, दानबहादुर चौधरी, हृदयेश त्रिपाठी, राजकिशोर यादव, अनिल झा, चन्दा चौधरी, लक्ष्मण लाल कर्ण, रेणु यादव मन्त्री बनेका छन् ।

एक पटक मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउनेमा अहिलेका उपपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, नन्दन दत्त, सुरिता साह, हरिनारायण यादव, ओमप्रकाश गुल्जार, विजय यादव, अकवाल अहमद छन् ।

त्यस्तै खोभारी राय, अब्दुल खान, रामचन्द्र कुशवाहा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, गोविन्द चौधरी, सरिता गिरी, ईश्वर दयाल मिश्र, संजय साह, करिमा बेगम, कलावती देवी पासवान, बृजेश गुप्ता, काशीदेवी झा, सर्वदेव ओझा, अरविन्द साह, सत्रुसिंह कोइरी, रमणी राम, गणेश तिवारी, हेमराज तातैर, दुर्गादेवी महतो, राजलाल यादव, वकिल मुसलमान, लक्ष्मण मेहता, रामजनम तिवारी, मुस्ताक आलम, गोपाल दहित, जितेन्द्र देव, जनकराज चौधरी, सुमित्रा थारुनी, यशोदा लामा, डा.सुरेन्द्र यादव, विमल श्रीवास्तवले पनि मन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।

त्यसैगरी, उमाशंकर अरगरिया, एकवाल मियाँ, चन्द्रकान्त चौधरी, अब्दुल खान, अनिता यादव, रञ्जिता श्रेष्ठ, अशोक राई, प्रमिला यादव, अरुणकुमार चौधरी, हसिना खान पनि एक पटक मन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।